त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैँमा देशको गरिमा हो । विद्यार्थी संख्याको हिसाबले संसारको ठूलोमध्येको एक विश्वविद्यालयमा पर्ने र सबै किसिमका विषय अध्यापन हुने यो विश्वविद्यालय देशको गौरव नै हो । तैपनि पछिल्ला दिनमा विश्वविद्यालयको गरिमा घटिरहेकोमा धैरै व्यक्तित्वले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको देखिन्छ । पुराना दिनमा देशका विभिन्न संस्थाले दिने सम्मान, सरकारी निकायले दिने जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले गर्ने विश्वासले विश्वविद्यालयको गरिमा उँचो राखेको थियो । विश्वविद्यालयमा काम गरेका पुराना बौद्धिक व्यक्तित्वको चिन्ता यसमा छ कि हेर्दाहेदै विश्वविद्यालयको पुरानो गरिमा कायम नरहने भयो ।
संघीयतामा विश्वविद्यालयको भूमिका
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रूपमा सैद्धान्तिक मान्यता प्राप्त भयो । विश्वविद्यालयका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण निर्णय थियो । तर, यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय चुक्यो । यस विषयमा अहिलेसम्म विश्वविद्यालयले प्रभावकारी पहल गर्न सकेको छैन । नयाँ संविधानले केन्द्रीय विश्वविद्यालय र प्रान्तीय विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरेको छ । संविधानको आशयअनुसार पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा पर्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ । तसर्थ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सरकारको मुख ताक्नुभन्दा आफैँ अब हुने केन्द्रीय विश्वविद्यालय कस्तो हुने र संघीयताको उच्च शिक्षामा उसको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा प्रस्ट पार्नु जरुरी छ ।
राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य
विश्वविद्यालयको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डामा हुन्छ भन्नेमा जसरी कुनै पनि सभा सदस्य अनभिज्ञ हुनुहुन्न, त्यसैगरी राजनीतिक भागबन्डाका कारण विश्वविद्यालय तहसनहस भएकोमा पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्न । कुनै पनि नियुक्ति गर्दा क्षमताका आधारमा नगरी राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरेर विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउन सकिँदैन भन्ने उहाँहरूलाई राम्ररी थाहा छ ।
निजी लगानीमा प्रतिबन्ध
चित्रलेखा यादव शिक्षामन्त्री हुँदा उहाँले सहकुलपतिको नाताले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाको अध्यक्षता गर्ने मौका पाउनुभएको थियो । विश्वविद्यालयमा रहेर बाहिर कलेज सञ्चालन गर्नेका कारण विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर घटेकाले सो कार्य रोक्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाब उहाँले दिनुभएको थियो । सभाध्यक्षले भनेको भए पनि विश्वविद्यालयको रेकर्डमा सो विषय छैन पनि होला । तर, विश्वविद्यालयको ऐनमै विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था रहेकाले उहाँको विचारलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपथ्र्यो । विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारी मात्र होइन, विश्वविद्यालयका महŒवपूर्ण पदमा रहने पदाधिकारीको पनि निजी कलेजमा लगानी रहेको छ ।
प्रशासनिक सुधार
विश्वविद्यालयको संरचना ठूलो हुँदै गइरहेको छ । यो एउटा निरन्तर बढिरहने संस्था पनि हो । तर, विश्वविद्यालयको आवश्यकताले भन्दा अन्य कारणले विभिन्न संरचना स्थापना गरिएका छन् । राजनीतिक दललाई भाग पुर्याउनकै लागि पद सिर्जना गर्ने कार्यसमेत भइरहेको छ । निर्देशनालय, कार्यकारी निर्देशक र उपनिर्देशकको संख्यामा गरिएको वृद्धिबारे औचित्य पुष्टि गर्न सकिने अवस्था छैन ।
केही शिक्षक वर्षौंदेखि कामै नगरी तलब बुझ्ने गर्छन् । कति निकायमा कर्मचारी कामै नगरी समय बिताउँछन् । कुनै विषयमा विद्यार्थी दिनानुदिन घट्दै गइरहेका छन् । कतिपय निकायमा आवश्यकताभन्दा ज्यादै कम जनशक्ति छ भने कतिपय निकायमा आवश्यकताभन्दा ज्यादै धेरै जनशक्ति कार्यरत छन् । स्थायी शिक्षकले काम नगरी करार र आंशिकबाट काम चलाउने प्रवृत्ति पनि व्याप्त छ । न नियमित सरुवा हुन्छ, न विज्ञापन समयमा हुन्छ । विज्ञापन भइहाल्यो भने पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा विश्वविद्यालयको आवश्यकताभन्दा व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने गरी पदस्थापन गर्ने गरिन्छ । यसरी स्रोतको दुरुपयोगको परिमाण बढ्दो छ ।
पढाइमा गुणस्तरीयता
विश्वविद्यालयको मुख्य काम अध्यापन नै हो । तर, त्यो भनेको पढाउनु मात्रै चाहिँ पक्कै होइन । आजको युगको विश्व परिस्थितिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले पाठ्यक्रममा नियमित सुधार गर्नु जरुरी छ । सेमेस्टर प्रणालीले थोरै सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ । तर, विश्वविद्यालयको हालत यस्तो छ कि कति गुरुलाई विद्यार्थीले भेट्नै गाह्रो पर्ने अवस्था छ । विद्युतीय हाजिरीलाई अधिकांश प्राध्यापकले विरोध गर्नुको मुख्य कारण भनेको नियमित रूपमा विश्वविद्यालयमा नआएको प्रमाण देखिन्छ भनेरै हो । जो दिनको एकपटक पनि आफ्नो कार्यालय आउँदैनन्, तिनले विद्यार्थीलाई कति समय देलान् ? त्यसमाथिको गुणस्तरीय अध्यापनको आशा गर्न पाउने कि नपाउने सोचनीय विषय भएको छ । अझ पनि पढाउन नखोज्नेलाई विश्वविद्यालबाट हटाउन सकिएन भने विश्वविद्यालयको गुणस्तर तल झर्ने निश्चित छ । त्यसका लागि विश्वविद्यालयको कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
परीक्षा प्रणालीमा सुधार
विश्वविद्यालयको परीक्षा कहिले हुन्छ थाहा हुँदैन । रिजल्ट कहिले हुन्छ थाहा छैन, यस्तो अवस्था छ विश्वविद्यालयको । परीक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि प्रयोग गरिएको सफ्टवेयरको आंशिक कार्यान्वयन भएको छ । तर, डरलाग्दो विषय यो भएको छ कि विश्वविद्यालयको जाँचमा चिट चोर्ने र चोराउने प्रवृत्ति बढेको छ । केही आंगिक क्याम्पस र घरेलु सेन्टरमा हुने जाँचको गुणस्तर निकै कमजोर छ । यसलाई सुधार गरिएन भने हामीले सर्टिफिकेट दिएर पठाएको जनशक्ति बजारमा नबिक्ने मात्र होइन, विश्वविद्यालयको गरिमामाथि पनि प्रश्न उठ्छ ।
(अर्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्रशासक हुन्)
See more at:
http://www.enayapatrika.com/2017/08/17/175405/
